European Commission ਆਪਣੀ ਮੀਥੇਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੀਤੀ (Methane Regulations) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ **2027** ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ **2028** ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ?
European Commission ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਐਨਰਜੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ 20% ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 'Strait of Hormuz' ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ EU ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਕੀ ਹਨ ਮਾਇਨੇ?
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Petronet LNG, GAIL, ਅਤੇ Reliance Industries ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਗੈਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ EU ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਦੇਰੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਖਾਦ (Fertilizer) ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ
Wood Mackenzie ਵਰਗੀਆਂ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਥੇਨ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਹੈ। ExxonMobil ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਐਨਰਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ European Parliament ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।