ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ E20 ਫਿਊਲ (20% ਇਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ) 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਆਟੋ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।
E20 ਫਿਊਲ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20% ਇਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ E20 ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇਨੌਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ (Foreign Exchange) ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2014-15 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ $20 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਟੋ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ 2025-26 ਤੱਕ 20% ਇਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ E20 ਫਿਊਲ ਨਾਲ ਆਮ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਿੱਚ 3% ਤੋਂ 5% ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਗੋਪੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ E20 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Maruti Suzuki ਅਤੇ Hero MotoCorp ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ E20 ਫਿਊਲ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। Toyota India ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਫਿਊਲ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ E20 ਬਲੈਂਡ ਕਾਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਬੜ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ E10 ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਫਿਊਲ ਗ੍ਰੇਡ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਸਰ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਟੋ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਊਲ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਇੰਜਣ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 20% ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਤੇ ਇੰਜਣ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।