ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ **25.4%** ਵਧ ਕੇ **3.65 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ** 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ **₹20** ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕ ਹੁਣ Reliance ਅਤੇ Nayara ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ
ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ Indian Oil Corp, Bharat Petroleum ਅਤੇ Hindustan Petroleum ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਖੁਦ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਲੀਟਰ 'ਤੇ ₹20 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ Reliance Industries ਅਤੇ Nayara Energy ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ-ਲਿੰਕਡ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਵੀ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 44,323 ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ, ਜੋ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 33.57% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਵੌਲਯੂਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਦਬਾਅ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।