ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ PM Surya Ghar ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ **1 ਲੱਖ** ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ **2027** ਤੱਕ **2.30 ਲੱਖ** ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 1,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ Bawana ਅਤੇ Narela ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਛੱਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਉੱਚ-ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਾ ਜਾਦੂ
ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ₹78,000 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ₹30,000 ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ
ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ (DISCOMs) ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। BSES Rajdhani Power Limited ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 37,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ BSES Yamuna Power Limited ਅਤੇ Tata Power Delhi Distribution Limited ਕੋਲ ਲਗਭਗ 32,000-32,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਡ ਸਥਿਰਤਾ (Grid Stability) ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 'ਨੈੱਟ-ਮੀਟਰਿੰਗ' ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸੋਲਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਣ। ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਮਾਨੀਟਰੇਬਲ (Monitorable) ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (Renewable Energy) ਦੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ।