ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ **2.25 ਲੱਖ** ਘਰਾਂ ਨੂੰ **3 kW** ਤੱਕ ਦੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਇਨਵਰਟਰ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ (EPC) ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗਰਿੱਡ 'ਤੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਥਾਨਕ Discoms (ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ) 'ਤੇ ਲੋਡ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ, ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਤੀਜਾ 'ਨੈੱਟ ਮੀਟਰਿੰਗ' ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ?
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ 2.25 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।