IEEFA ਅਤੇ Ember ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੀਕ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ (Peak Power Demand) **8.7 ਗੀਗਾਵਾਟ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਰੁਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਧ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਰੁਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ
6 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਐਨਰਜੀ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ (IEEFA) ਅਤੇ Ember ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਟੱਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ (Energy Transition) ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੀਕ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ 8.7 ਗੀਗਾਵਾਟ (GW) ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਦੇ 7.7 GW ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਜਿਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 38,482 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (Renewable Energy) ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੋੜੇ।
ਰੁਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਦਾ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲਗਭਗ 446 ਮੈਗਾਵਾਟ (MW) ਰੁਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਸਮਰੱਥਾ (Capacity) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਪਾਲਿਸੀ 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ 750 MW ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰੁਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਵਰਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਡ ਐਨਰਜੀ ਰਿਸੋਰਸ (Distributed Energy Resources) ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਰਾਹ ਹੈ।
ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਸਿਰਫ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ (BESS) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਹੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪੀਕ ਖਪਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਹੱਲ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਅਤੇ ਰੁਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਲ-ਆਊਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਲਰ-ਆਵਰ-ਅਲਾਈਨਡ ਟਾਈਮ-ਆਫ-ਡੇ ਟੈਰਿਫ (Solar-hour-aligned time-of-day tariffs) ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖਪਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ
ਭਾਵੇਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਸਲ-ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਜਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਥਾਨਕ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (Power Distribution Companies) ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਸਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਯ ਘਰ: ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ, ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੀਅਰ ਬਿਜਲੀ ਵਪਾਰ (Peer-to-peer electricity trading) ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਗੇ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ-ਮੰਗ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।