Ministry of Coal ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ₹37,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ NTPC ਅਤੇ Talcher Fertilisers ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਨ। ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਸਟੱਡੀ (Feasibility Study) ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ Energy Strategy ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਮੈਥੇਨੌਲ, ਅਮੋਨੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਵਰਗੇ ਕੀਮਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਲਗਭਗ ₹2.77 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
Rolling Application ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ 'ਹੌਲੀ' ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਿੰਡੋ 7 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੈਪੀਟਲ-ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੈਸਟੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ (Gestation Period) ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਚ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਾਰਜਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।