Coal India Limited ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ **₹37,500 ਕਰੋੜ** ਵਾਲੀ ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ **60 ਦਿਨਾਂ** ਦੀ ਬਿਡਿੰਗ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Coal India Limited (CIL) ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ₹37,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰਾਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਉਸਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਬਿਡਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜੜ੍ਹ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਿਡਿੰਗ ਵਿੰਡੋ ਹੈ। CIL ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਕੈਟਾਗਰੀ ₹9,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਲਦੀ ਬਿਡ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
CIL ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਿਵ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ CIL ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਰਿਸਕ
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ NSE ਅਤੇ BSE ਵੱਲੋਂ SEBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 28 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ₹401.00 'ਤੇ 0.25% ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ।