China ਨੇ ਸੋਲਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀਆਂ **12** ਅਹਿਮ ਤਕਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਲਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੇਫਰਾਂ (Wafers) ਅਤੇ ਸੈੱਲਾਂ ਲਈ ਚੀਨ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਚੀਨ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਲਰ ਉਪਕਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 12 ਤਕਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਤਲੇ ਸੋਲਰ ਵੇਫਰਾਂ, ਪੇਰੋਵਸਕਾਈਟ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਟੈਂਡਮ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੀਜਿੰਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ 'ਤੇ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੋਲਰ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ PLI (Production Linked Incentive) ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸੋਲਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਲੀਸਿਲਿਕਾਨ ਅਤੇ ਵੇਫਰਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਚੀਨੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ।
ਜੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ:
- ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟ: TOPCon ਅਤੇ HJT ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਚ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੇ ਮੋਡੀਊਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ (Sourcing) ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।