ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਵਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਿੱਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰਿੱਡ ਸਲੋਟ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ।
ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (CERC) ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੀਲਸਟੋਨ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗਰਿੱਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ, ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਡਿਸਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਫਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੀਸਾਂ ਦੇਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੇਰੀ ਲਈ ਡਿਵੈਲਪਰ ₹1,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ (MW) ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ₹3,000 ਪ੍ਰਤੀ MW ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਉੱਚੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗੁਆਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ—ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ, ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਲਈ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ 2030 ਤੱਕ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ (GW) ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਬਾਲਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲਗਭਗ 300 GW ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਕਸਰ ਤਿਆਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਂ ਗਰਿੱਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵਿਹਲੀ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸੀਮਤ ਗਰਿੱਡ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਲਈ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਾਧੂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਰਿੱਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਰਿਸਕ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਆਪਕ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 35 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਗੈਪ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਮੋਡਿਊਲਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਵਰ ਕਰਟੇਲਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀਨੈੱਸ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮਾਨੀਟਰੇਬਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਲ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਟੱਲ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਗੇ।