Central Electricity Authority (CEA) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2030 ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ SCADA ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਲੋਕਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡ' ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
Central Electricity Authority (CEA) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 20% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਘਰੇਲੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ, CEA ਨੇ 38 ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮੋਡੀਊਲ ਅਤੇ 25 ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ 2026-2029 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਸਟਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਲੋਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੁੱਲ SCADA ਖਰਚੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 75% ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਖੋਜ (R&D) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਲਈ Power System Development Fund (PSDF) ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Automation, Cybersecurity ਅਤੇ Power Electronics ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 'National SCADA Mission' ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਲੋਡ ਡਿਸਪੈਚ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।