Central Electricity Authority (CEA) ਨੇ **2030** ਤੱਕ **151** ਕੋਲਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਪਾਵਰ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ **₹30,200 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
Central Electricity Authority (CEA) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, 34.5 GW ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 151 ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਲਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 24 GW ਦੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਅਸਥਿਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੌਰਾਨ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।\n\nਇਸ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਕੁੱਲ ₹30,200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਹੱਲ ਹੈ।\n\n### NTPC ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ\n\nਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਲਾਨ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਪਰ NTPC ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ 'ਸਾਈਕਲਿੰਗ' (ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਾਲੂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ) ਨਾਲ ਬਾਇਲਰ ਅਤੇ ਟਰਬਾਈਨ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਉਪਕਰਨਾਂ 'ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ CEA ਦੀਆਂ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਖਰਾਬੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।\n\n### Merit Order Dispatch ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ\n\nਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ Merit Order Dispatch (MOD) ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।\n\nਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਫੈਕਟਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profitability) ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।