Central Electricity Authority (CEA) ਨੇ ਵਧਦੀ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ (Solar & Wind) ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਿਡ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ Thermal Power Plants ਨੂੰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਲਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧੇਗੀ।
ਗ੍ਰਿਡ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ CEA ਦਾ ਪਲਾਨ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ Thermal ਪਲਾਂਟ ਸਿਰਫ ਬੇਸ-ਲੋਡ (Base Load) ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਡ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਘਟਾਉਣੀ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। CEA ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਖਰਚਾ
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 'Ramping' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਵਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਬਾਇਲਰ, ਟਰਬਾਈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ (Wear and Tear) ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 'Duck Curve' ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। CEA ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ O&M (Operation & Maintenance) ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਲਈ Deviation Settlement Mechanism (DSM) ਤਹਿਤ ਭਾਰੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਅਣਉਚਿਤ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ Pumped-storage Hydro ਅਤੇ BESS (Battery Energy Storage Systems) ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ Thermal ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।