Central Electricity Authority (CEA) ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸੁਤੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ **100%** ਪਾਵਰ ਬੈਕਅੱਪ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ (CAPEX) ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ?
Central Electricity Authority (CEA) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ, ਮੈਟਰੋ ਸਿਸਟਮ, ਹਸਪਤਾਲ, ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ, ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਦੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਫੇਲਿਓਰ' ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਰੈਡੂਨਡੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵਿੱਚ-ਗੀਅਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨਫਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, 1150 kV ਅਲਟਰਾ-ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ CAPEX ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।