ਭਾਰਤ ਦੀ **₹18,100 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਕੀਮ (PLI) ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਦੇਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ **40 GWh** ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ **1 GWh** ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ₹18,100 ਕਰੋੜ ਦੀ Production-Linked Incentive (PLI) ਸਕੀਮ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Ola Cell Technologies, Reliance New Energy, ਅਤੇ ACC Energy Storage ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 40 GWh ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ 1 GWh ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ Ola ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੀ ਜੰਗ
ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Import) ਹੈ। ਐਨੋਡ ਅਤੇ ਕੈਥੋਡ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। Ministry of Heavy Industries ਨੇ ਵੱਡੇ ਬੈਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।