ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਇਕ ਮਹਿੰਗੇ ਵੇਸਟ-ਟੂ-ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ (SNA) ਚਾਰਜ ਨੂੰ ₹0.01 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹0.005 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੀਨੀ ਡੀਲ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮੀਨਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਸਟ-ਟੂ-ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਚੀਨੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 42MW ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰ Tk 25 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ (Tk 11-12 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ) ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ (Organic Fertilizer) ਦੇ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) ਦਾ ਦਬਾਅ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ 2028 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਹਾਰਕਤਾ (Economic Viability) 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।