ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 18ਵੇਂ BRICS Summit ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਫਾਸਿਲ ਫਿਊਲ (Fossil Fuels) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਸਕੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 12-13 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਏ 18ਵੇਂ BRICS Summit ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਐਨਰਜੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ (Energy Declaration) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਾਸਿਲ ਫਿਊਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਐਨਰਜੀ ਮਿਕਸ ਚੁਣਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇਗੀ।
ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਵਧੇਗਾ ਦਬਦਬਾ
ਇਸ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀ (Local Currency) ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੂਸੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਬੋਝ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ (Volatility) ਦਾ ਅਸਰ ਘਟੇਗਾ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਤਰੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੈਰ-ਡਾਲਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਉਛਾਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਰੂਸ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲਿਥੀਅਮ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਵਰਗੇ ਖਣਿਜਾਂ (Critical Minerals) 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।