BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦੌਰਾਨ ਫਾਸਿਲ ਫਿਊਲ 'ਤੇ ਹੋਏ **$330 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਡ ਬੌਟਲਨੇਕਸ (Grid Bottlenecks) ਅਤੇ ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਰਗੇ ਜੋਖਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ 18ਵੇਂ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 'ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ' ਰਾਹੀਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਸਮਾਰਟ ਗ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ $330 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਿਆ। ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ $57 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 150% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ 2025 ਵਿੱਚ 497 GW ਨਵੀਂ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ (Curtailment) 49% ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 35 GW ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਡ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਪਾਵਰ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਣ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਕਰਨਗੀਆਂ।