ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ **₹37,500 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। Adani Enterprises ਅਤੇ NTPC ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ **7** ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Import) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ 7 ਫਾਰਮਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। Adani Enterprises ਨੇ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ NTPC ਨੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Talcher Fertilisers, Gallantt Ispat ਅਤੇ Shyam Sel & Power ਵੀ ਇਸ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਪੀਟਲ-ਇੰਟੈਂਸਿਵ (Capital-Intensive) ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ:
- ਕਰਜ਼ਾ (Debt): ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸਮਾਂ (Gestation Period): ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ (Cash Flow) ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਕਮੋਡਿਟੀ ਸਾਈਕਲ: ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਟੀ ਗਲੋਬਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਲਿੰਗ ਵਿੰਡੋ (Rolling Window) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।