60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼ (Strait of Hormuz) 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੂਟਨੀਤਕ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ, ਜਾਪਾਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਨੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਫੀਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ 20% ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਤਣਾਅ ਨੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 125 ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘਦੇ ਸਨ, ਪਰ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 7 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਇਸ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਾ ਬੀਮਾ (Insurance) ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ Brent Crude ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋ ਸਕੇ।