ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ **74** ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। 19 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 74 ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ 25% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 60 ਸੀ, ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੌਨਸੂਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਸਮੇਂ 230 GW ਤੋਂ 250 GW ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਲੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ (Logistics) ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ
ਜਦੋਂ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਲਾ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਇੰਪੋਰਟ 5.52 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (Profit Margins) 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਕੀ ਇਹ ਸਥਾਈ ਸੰਕਟ ਹੈ?
Crisil ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅਸਥਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੌਸਮ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟਿਡ ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੇ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।