2026-27 Ethanol ਸਪਲਾਈ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
Bharat Independent Ethanol Producers Association (BIEPA) ਨੇ Ministry of Petroleum and Natural Gas ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2026-27 ਦੇ ਇਥੇਨੌਲ ਸਪਲਾਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ (Audit) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਸਤੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ?
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਰਫ ਬਲੈਂਡਿੰਗ-ਗ੍ਰੇਡ ਇਥੇਨੌਲ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਘੱਟ ਹੈ।
ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ?
Oil Marketing Companies (OMCs) ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।