Economy
|
29th October 2025, 10:15 AM

▶
ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨੋਟ 'ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸੈਂਸੈਕਸ 0.44% ਵੱਧ ਕੇ 84,997.13 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 50 0.45% ਵੱਧ ਕੇ 26,053.90 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੋਇਆ। ਨਿਫਟੀ ਬੈਂਕ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ 0.29% ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ 58,385.25 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।
ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਪ ਪਰਫਾਰਮਰਜ਼ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਸੈਕਸ 'ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ, ਐਨਟੀਪੀਸੀ, ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡ, ਐਚਸੀਐਲ ਟੈਕ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਨੋਟੇਬਲ ਗੇਨਰਜ਼ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਈਸ਼ਰ ਮੋਟਰਸ, ਲਾਰਸਨ & ਟੂਬਰੋ ਅਤੇ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ।
**ਮਿਡ-ਡੇ ਮੂਵਰਜ਼:** ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਥੇਨੌਲ ਦੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਘਟਣ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ FY26 (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026) ਲਈ ਖੰਡ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੂਗਰ ਸਟਾਕਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਬਲੂ ਡਾਰਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15% ਦਾ ਇੰਟਰਾ-ਡੇਅਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, SEBI ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ (consultation paper) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ (AMCs) ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਸਪੈਂਸ ਰੇਸ਼ੋ (expense ratio) ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
**ਮੈਟਲਜ਼ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੂਡ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ:** ਮੈਟਲ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਨਿਫਟੀ ਮੈਟਲ ਇੰਡੈਕਸ 2% ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ SAIL ਨੇ ਲਗਭਗ 8% ਦਾ ਇੰਟਰਾ-ਡੇਅਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਾਪਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ ਅਤੇ NMDC ਨੇ ਵੀ ਹਰੇਕ 3% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲਾਭ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੇਦਾਂਤਾ, JSW ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ 2% ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
**IPO ਫਾਈਲਿੰਗ:** Imagine Marketing, boAt ਦੀ ਮਾਤਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ₹1,500 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (IPO) ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਰੈੱਡ ਹੇਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ (DRHP) ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
**ਅਰਨਿੰਗਸ ਵਾਚ:** ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਰ, 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਿਮਾਹੀ ਕਮਾਈ (quarterly earnings) ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। Q2 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ITC, NTPC, Cipla, DLF, ਅਤੇ Canara Bank ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
**ਹੈੱਡਿੰਗ: ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ**
* **ਸੈਂਸੈਕਸ (Sensex)**: ਸੈਂਸੈਕਸ ਬੰਬਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (BSE) 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ 30 ਸੁ-ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸੂਚਕਾਂਕ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੂਚਕਾਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। * **ਨਿਫਟੀ 50 (Nifty 50)**: ਨਿਫਟੀ 50 ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ, ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 50 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਹੈ। * **ਨਿਫਟੀ ਬੈਂਕ (Nifty Bank)**: ਇਸ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ NSE 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਲ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਟਾਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। * **DRHP (Draft Red Herring Prospectus)**: ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SEBI) ਕੋਲ IPO ਵਰਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ, ਇਸਦੇ ਵਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। * **IPO (Initial Public Offering)**: ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। * **AMCs (Asset Management Companies)**: ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਟਾਕ, ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਫੀਸ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ AMCs ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। * **ਐਕਸਪੈਂਸ ਰੇਸ਼ੋ (Expense Ratio)**: ਇਹ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਐਸੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫੰਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੀਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। * **ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ (Consultation Paper)**: ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ SEBI) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਾ, ਉਦਯੋਗ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। * **FY26 (Fiscal Year 2026)**: ਇਹ ਉਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।