ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (Department of Pension and Pensioners' Welfare) ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਕਦੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਤੀ ਗਲਤੀ (clerical error), ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਅੰਤਿਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਸੋਧ ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (DoPPW) ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ (excess pension payment) ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ (Department of Expenditure) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਚਾਨਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।