Zerodha ਦੇ CEO Nithin Kamath ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ **2%** CSR ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਕੰਪਲਾਇੰਸ (Compliance) ਪੂਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
Nithin Kamath ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ CSR ਫਰੇਮਵਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Companies Act 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ 2% CSR ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ?
Kamath ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ) ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 2% ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਸਕੇ।
ਕੀ Zerodha ਦਾ ਮਾਡਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ?
Zerodha ਦੀ ਆਪਣੀ Rainmatter Foundation ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 10% ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। Kamath ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਸਾਈਕਲ ਦੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਂਗ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।