ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ BRICS Summit ਲਈ Xi Jinping ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ **$112 ਬਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ Trade Deficit ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ (Manufacturing) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ FDI ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Xi Jinping ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ BRICS Summit ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਵੱਧ ਕੇ $112 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਚੀਨੀ ਦਰਾਮਦਾਂ (Imports) 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
FDI ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 10% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ (Line of Actual Control) 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ FDI ਰਾਹਤ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।