World Bank Group ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ **$36 ਅਰਬ** ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ **$9.6 ਅਰਬ** ਸਿਰਫ਼ MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
World Bank Group ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਡਿੰਗ $14.5 ਅਰਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ $3 ਅਰਬ ਸੀ। ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ 2047 ਤੱਕ ਉੱਚ-ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ
ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ World Bank, International Finance Corporation (IFC) ਅਤੇ Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਿਸਕ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਹਤ
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ World Bank ਨੇ $436 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ RAMP (Raising and Accelerating MSME Performance) ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, TReDS (Trade Receivables Discounting System) ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਕਦੀ (Liquidity) ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ 18% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ $1 ਅਰਬ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Green MSME Guarantee Fund ਰਾਹੀਂ $40 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਰਕੂਲਰ ਇਕਾਨਮੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਣ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ TReDS ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੂ ਹੋਣਗੇ।