ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ (Workforce Representation) ਘੱਟ ਕੇ **34%** ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ **16.7%** ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ DEI (Diversity, Equity, and Inclusion) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। Avtar Group ਦੇ 'Best Companies for Women in India' (BCWI) ਇੰਡੈਕਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2025 ਦੇ 36% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2026 ਵਿੱਚ 34% 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ C-suite ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 20% ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 16.7% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ (Upward mobility) ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ
ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2025 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ DEI (Diversity, Equity, and Inclusion) ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਚ.ਆਰ. (HR) ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਇਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। Hyundai Motor India ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਰੁਝਾਨ
ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ IT ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਚੇਨਈ, ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 75% ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profitability) ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਗਲੋਬਲ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।