LTCG ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ **₹1.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੇ ਗਲੋਬਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇਗਾ।
ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ
ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ LTCG (Long-Term Capital Gains) ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਬਣਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੈਕਸ ਘਟਣ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਦਬਾਅ ਅਤੇ FPI ਨਿਕਾਸੀ
ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ (Bond Yields) ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ, FPIs ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ₹3.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦਾ ਚੈਲੇਂਜ
ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ (Earnings) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ SIP ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। LTCG ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ
ਸਰਕਾਰ ਲਈ LTCG ਟੈਕਸ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ₹1.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ (Fiscal Deficit) ਵਧਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਮਾਈ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।