ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (FIIs) ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗੇ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੁਸਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਸਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Earnings) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ' ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ।
ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ
ਫਿਲਹਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ SIP ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਗ੍ਰੋਥ ਤਾਂ ਹੀ ਟਿਕਾਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰੋਥ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।