White House ਨੇ PERM ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ **2004** ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ Infosys ਅਤੇ Tata Group ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PERM (Program Electronic Review Management) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ Green Card ਲੈਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Indian IT 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ Infosys ਅਤੇ Tata Group ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ H-1B ਅਤੇ Green Card ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਟੈਸਟ' ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਮਰੀਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
Regulatory Scrutiny ਦਾ ਖਤਰਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Infosys ਅਤੇ Tata Group ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ PERM ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ fraud ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਖਰਚਾ (Compliance Cost) ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸਬਕ?
ਜੇਕਰ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਰਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ Profit Margins 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 30 ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'Federal Register' ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ IT ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।