ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ **5 ਨਵੰਬਰ, 2026** ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਬਾਨਾ (Nabanna) ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫਤਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ: ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ
ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ 'ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ' ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ West Bengal Urban Land (Ceiling and Regulation) Act ਅਤੇ Land Reforms Act ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੌਖੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ₹100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਐਨਰਜੀ (Coal Bed Methane), ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਨੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਦਮਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।