ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Suvendu Adhikari ਨੇ 'Investment Promotion Policy 2026' ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ **₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 'Land Pooling' ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ (Direct Land Purchase) ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ (Land Pooling) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੋਕਸ ਸਿੰਗੂਰ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੁਕ ਗਏ ਸਨ।
ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Ashok Leyland ਨਾਲ ਸਿੰਗੂਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, JSW Group ਨੇ ਪਾਵਰ, ਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹50,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ HUDCO ਅਤੇ NABARD ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ (Risks)
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਸਿਰ ₹50,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (Incentives) ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ 120% ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।