West Bengal ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ **580 ਏਕੜ** ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ **₹60,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਖੁਦ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (Infrastructure) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੈਂਡ-ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਫਲ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 'ਲੈਂਡ-ਪੂਲਿੰਗ' ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਰਸਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ 580 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ 33 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 62,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ:
- Websol Energy System: ਫਾਲਟਾ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ 54.2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 4 GW ਦੀ ਸੋਲਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਏਗੀ।
- Jupiter Defence: ਪੁਰੂਲੀਆ ਵਿੱਚ 256 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।