West Bengal ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਐਕਵਾਇਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ (Negotiated Purchase) ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ (Land Pooling) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ।
West Bengal ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ Tapas Roy ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੇਂ, ਵਪਾਰ-ਪੱਖੀ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੋ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ:
- ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ (Negotiated Purchase): ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ (Land Pooling): ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। West Bengal ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'bargadars' (ਬਟਾਈਦਾਰਾਂ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ। West Bengal Land Reforms Act ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਔਖੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਪਯੋਗ (Land Use Conversion) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇਗੀ।