ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ₹10,000 ਦੇ ਨਕਦ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਬਲੇਟ ਵੰਡੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ₹10,000 ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦਿਅਕ ਟੈਬਲੇਟ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਬਲੇਟ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
ਬਦਲੇਗਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਡਲ
ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਐਜੂ-ਟੈਕ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ 'ਸਾਰਥੀ' (Sarathi) ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ 'ਸਬੂਜ ਸਾਥੀ' (Sabuj Sathi) ਸਾਈਕਲ ਵੰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।