West Bengal ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਉਡਾਣ: ₹5,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੀਟਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ 'ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ' ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ

ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਵਪਨ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 24/7 ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (Reliance Industries) ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਿਆ ਹੈ। NXP Semiconductors ਅਤੇ United Breweries ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜੋ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟੈਲੇਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।