ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ **150** ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Suvendu Adhikari ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (UCC) ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।
9 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ Suvendu Adhikari ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ BJP ਸਰਕਾਰ ਦੇ 150 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। Adani Group ਅਤੇ Reliance Industries ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 'Annapurna Yojana' ਅਤੇ 'Ayushman Bharat' ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
4 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (UCC) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ Justice Ranjana Prakash Desai ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।