West Bengal ਵਿੱਚ 2014 ਦੇ Street Vendors Act ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ informal workers ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ local business stability 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
West Bengal ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ informal workforces ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 ਤਹਿਤ ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਾ, ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 2.5% ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
Annual Survey of Unincorporated Sector Enterprises ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਮੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ Gross Value Added ਲਗਭਗ ₹1.56 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ, ਘਸਾਈ (Depreciation) ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੇਦਖਲੀ (Eviction) ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਰਬਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਲੀਅਤ
ਕਈ ਵਾਰ ਘੱਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਮੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਫੁੱਟਪਾਥ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ Revenue Model ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਇਕਾਨਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕੀ ਰਹੇਗੀ।