ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਲਾਨ ਬਦਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ **100** ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡ-ਯੂਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹਲੀ ਨਾ ਪਈ ਰਹੇ।
ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ (Job Creation Benchmark)
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਚਕਤਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Bengal Silicon Valley Tech Hub ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇਸ ਹੱਬ ਵਿੱਚ 250 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 42 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਸਿਰਫ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਉਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ 20 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 1,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
Adani Group ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ Adani Group 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 51.75 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ ਉੱਥੇ 2,000 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲਾ Adani Arogya Mandir ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ।