West Bengal ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ **20%** ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਲਈ 'Banglar Yuva Sathi' ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ **₹8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ਦੇ 20.21% ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮਲ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ
ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'Banglar Yuva Sathi' ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ₹1,500 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 'Yuva Shakti Bharosa' ਤਹਿਤ ਵਧਾ ਕੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ₹3,000 ਅਤੇ ਗੈਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ₹2,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ₹8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਇਹ ਮਾਡਲ ਟਿਕਾਊ ਹੈ?
ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ (Direct Benefit Transfer) 'ਤੇ ਖਰਚਣ ਨਾਲ ਇਨਕਮ-ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚੇ ਲਈ ਫੰਡ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 'ਕਿਊ ਇਕਾਨਮੀ' (Queue Economy) ਦਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਟੁੱਟਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵਿੱਤੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣਗੇ।