ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁੰਦਰਬਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ **₹1,200 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ **1.24 ਲੱਖ** ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁੰਦਰਬਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੋਡਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ₹1,200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਫੋਕਸ
ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 553 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 2,649 ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1,169 ਸੜਕਾਂ, 110 ਕਲਵਰਟਸ ਅਤੇ 5 ਕੰਕਰੀਟ ਜੈੱਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ₹100 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੋਟਸ ਦੀ ਫਲੀਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸਿਰਫ ਨਿਰਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 13,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਪਰੇਅਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਸ਼ਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ₹17 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਰੀਗੰਗਾ ਦਰਿਆ ਪੁਲ ਨੂੰ 2029 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਔਖਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਲਾਕਾ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਡੈਲਟਾਈ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
