ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ **₹60,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ **33** ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ (Land Acquisition) ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 33 ਉਦਯੋਗਿਕ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ 580 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ₹60,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 62,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰੂਲੀਆ ਵਿੱਚ Jupiter Defence Private Ltd ਵੱਲੋਂ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਫੰਡ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। Reliance Industries ਅਤੇ Adani Group ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਭਾਵੇਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਾਫੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।