West Bengal ਦੀ ਨਵੀਂ Industrial Policy ਦਾ ਐਲਾਨ, **5 ਨਵੰਬਰ** ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ

ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਾਹ

West Bengal ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਖੇਤਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ (Regulatory Clearances) ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। School Service Commission ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 1,199 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'Mukhyamantri Kisan Samman Nidhi' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹3,000 ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਰਬਾਗਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ₹25 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣ।