ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ **94** ਦੇ ਪੱਧਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੂਨ **2026** ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ **11.25%** ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸੀ ਕਰੰਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ 11.25% ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਜਾਲ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ' (Inverted Duty Structure) ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਯਾਰਨ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਤਿਆਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ।
ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ 'ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ
ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ, ਯਾਨੀ 58% ਤੋਂ 70% ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ 'ਏਅਰ ਫਰੇਟ' (Air Freight) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਲੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, GST ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।