ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੀ ਕਮੀ **15%** ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ **2009** ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੱਕਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੌਲ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ Reserve Bank of India (RBI) ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਸੁਸਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਾਰਿਸ਼ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 15% ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 'ਅਲ ਨੀਨੋ' (El Niño) ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ (Inflation Impact)
ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ 5.95% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ RBI ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 'ਹਾਈ' ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤ (Rural Consumption) 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਕਟਰ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ (FMCG) ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਦੀ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਉਪਾਅ ਨਾਕਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।