ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ Uttar Pradesh ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੇ **₹2.06 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ **12%** ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ
Comptroller & Auditor General ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂਪੀ ਕੋਲ ਹੁਣ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ GST ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 22% ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੀਆ SGST ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ₹73,000 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ₹66,000 ਕਰੋੜ ਸੀ।
Infrastructure 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਬੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ₹29,600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ ਨੇ ₹21,000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ₹15,600 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਧੇਗੀ ਭੂਮਿਕਾ
15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ N.K. Singh ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਰਾਇਲਟੀ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਕ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, Economic Affairs Secretary Anuradha Thakur ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।