Commerce Minister Piyush Goyal ਨੇ Uttar Pradesh ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਐਕਸਪੋਰਟ (Exports) ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ **₹5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Uttar Pradesh ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ₹2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅੰਕੜਾ ₹5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਛਾਲ
ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ:
- Excise duty ਕਲੈਕਸ਼ਨ ₹14,273 ਕਰੋੜ (2016-17) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹60,728 ਕਰੋੜ (2025-26) ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ₹70,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
- Stamp duty ਅਤੇ land registrations ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ₹11,564 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ₹43,802 ਕਰੋੜ (2026-27) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸਬਕ?
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇਅ, ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀਚਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਇਸ ਗ੍ਰੋਥ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।