Uttar Pradesh ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਬਦਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। NDA ਅਤੇ INDIA ਬਲਾਕ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਘਟਣ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰ ਵਧੇ ਹਨ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸਪਰਟਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ 'Mood of the Nation' ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ, INDIA ਬਲਾਕ 41 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ NDA ਕੋਲ 38 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ UP ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ।
UGC ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ UGC (Promotion of Equity in Higher Education Institutions) Regulations, 2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Supreme Court ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਫਿਸਕਲ ਰਿਸਕ
UP ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ (Capital Spending) 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇਅ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਨਫਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਪੂਲਿਸਟ (Populist) ਫਿਸਕਲ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ?
BJP ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ 403 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੇਟ ਬਜਟ ਅਤੇ UGC ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਰਹੇਗੀ।