ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ **11 ਲੱਖ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ 'ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀ' ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ **₹1 ਲੱਖ** ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ (Financial Inclusion) ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਲਿਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ' ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਸਥਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਸਰੂਪ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟੇਟ ਰੂਰਲ ਲਿਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੈਲਫ-ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ (SHGs) ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕਿੱਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ (Disposable Income) ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮ (Sustainability & Risks)
ਹਾਲਾਂਕਿ 11 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਕਸਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਲਾ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।